‘एकही बटाटा रानातनं हलेना गेलाय’

चित्तरंजन राय पश्चिम बंगालच्या गदंग गावातून २०१५ साली वयाच्या २८ व्या वर्षी दूर केरळला जायला निघाला, चांगल्या मजुरीसाठी. तिथे वेगवेगळ्या बांधकामावर त्याने गवंडी काम करून पैसे साठवले आणि भाड्याने घेतलेली आठ बिघा जमीन कसण्यासाठी तो परतला. याआधी त्याने आपल्या कुटुंबाच्या रानात काम केलं होतं. आता त्याला स्वतःच्या हिमतीवर बटाट्याची शेती करून पहायची होती.

“ही जमीन पहिल्यांदाच कसली जात होती त्यामुळे कष्टही खूप पडले आणि पैसाही,” त्याचे काका, पन्नाशीचे उत्तम राय सांगतात. चांगला माल आला तर नफा होईल या आशेने चित्तरंजनने गावातल्या सावकारांकडून आणि बँकेकडून कर्जं घेतली – हळू हळू हा आकडा ५ लाखांपर्यंत पोचला – तीही “खूप जास्त व्याजाने,” उत्तम सांगतात. पण मग २०१७ साली प्रचंड पावसामुळे सगळ्या रानात पाणी साचून राहिलं. पीक वाया गेलं. आणि नुकसान सहन न झाल्यामुळे ३१ जुलै रोजी ३० वर्षांच्या चित्तरंजनने घरी फास लावून घेतला.

“त्याच्या आई-वडलांना त्याचं लग्न लावून द्यायचं होतं,” जलपायगुडी जिल्ह्याच्या धुपगुरी गावात शेती करणारे चिंतमोहन रॉय सांगतात. ते त्यांच्या पाच बिघा (१ बिघा म्हणजे ०.३३ एकर) जमिनीत बटाटा, धान आणि तागाची शेती करतात. “तो बँकेचं कर्ज घ्यायला पात्र नसल्यामुळे त्याच्या वडलांनी त्यांच्या नावावर कर्ज घेतलं होतं.” आता मुलगा तर गेलाच आणि त्याचे साठीचे वडील  कर्ज फेडायसाठी धडपडतायत आणि त्याची आई आजारी आहे.

चिंतमोहन यांच्या कुटुंबात देखील इतक्यात एक आत्महत्या झाली आहे. “माझा भाऊ फार साधा होता, त्याला तो ताण सहन झाला नाही आणि २३ जून २०१९ रोजी त्याने कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या केली,” ते सांगतात. त्यांचे बंधू गंगाधर ५१ वर्षांचे होते.

“तो त्याच्या ५ बिघ्यात बटाटा करायचा,” ५४ वर्षीय चिंतमोहन सांगतात. “त्याने [बँक, खाजगी सावकरा आणि दुकानदारांकडून] कर्जं घेतली होती. गेले काही हंगाम सलग घाटाच होत होता, आणि परिस्थितीच अशी झाली होती की तो स्वतःला सावरू शकला नाही...”

गंगाधर यांची बरीचशी जमीन खाजगी सावकारांना गहाणखत करून दिलेली आहे. त्यांच्यावर सगळं मिळून सुमारे ५ लाखांचं कर्ज होतं. त्यांच्या पत्नी गृहिणी आहेत आणि त्यांच्या तिघी मुलींपैकी थोरली कॉलेजमध्ये आहेत. “आम्ही भाऊ आणि गंगाधरच्या सासरचे मिळून कसं तरी करून त्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करतोय,” चिंतमोहन सांगतात.

चिंतमोहन आणि उत्तम या दोघांची माझी गाठ पडली ती ३१ ऑगस्ट च्या रणरणत्या दुपारी कोलकात्यातल्या रानी राशमोनी रोडवरच्या एका मोर्चात. अखिल भारतीय किसान सभा आणि अखिल भारतीय खेतमजूर संगठनच्या वतीने या मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. शेतीवरील अरिष्टामुळे ज्यांच्या कुटुंबातल्या कुणी आत्महत्या केली होती अशा ४३ जणांच्या गटात हे दोघं होते. यातले बहुतेक जण जलपायगुडी, मालदा, पूर्ब बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपूर आणि पूर्ब मेदिनीपूर या जिल्ह्यांमधले होते. मोर्चात सुमारे २०,००० लोक सहभागी झाले होते.

त्यांच्या काही मागण्या अशा होत्याः शेतकरी आत्महत्यांसाठी नुकसान भरपाई, सुधारित मजुरी, रास्त आधारभूत किमती आणि वयोवृद्ध शेतमजुरांना पेन्शन.

दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत, किसान सभेने (त्यांनी स्वतः केलेल्या सर्वेक्षणांच्या आधारावर) सांगितलं की २०११ पासून पश्चिम बंगालमध्ये २१७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. आणि यातल्या बहुतेक बटाटा शेतकऱ्यांच्या आहेत. २०१५ साली बिझनेस स्टँडर्डमध्ये आलेल्या एका वृत्तातही बटाटा शेतकऱ्यांच्या आत्हमत्यांचा उल्लेख होता. मात्र अनेक वृत्तपत्रांनी 'पश्चिम बंगालमध्ये शेतकरी आत्महत्या नाहीत' या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या विधानाला प्रसिद्धी दिली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी प्रसिद्ध करणं २०१५ साली थांबवलं त्या आधीच, २०११ पासूनच राज्याने अशा आत्महत्यांची माहिती या विभागाला देणं बंद केलं आहे.

मात्र ३१ ऑगस्टच्या या मोर्चावरून हे स्पष्ट दिसत होतं की पश्चिम बंगालमधले बटाटा शेतकरी खोल गर्तेत आहेत – एक तर कमी उत्पादन किंवा मग अतिरिक्त उत्पादनामुळे बाजारभावात घसरण. आणि दुसरी शक्यताच अधिक. हे राज्य भारतातलं उत्तर प्रदेशानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचं बटाटा उत्पादक राज्य आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या फलोत्पादन सांख्यिकी विभागाची आकडेवारी दाखवते की (२०१३-१४ ते २०१७-१८ या काळात) बटाट्याचं उत्पादन १ कोटी ६ लाख टन – किंवा देशातल्या एकूण उत्पादनापैकी २३ टक्के इतकं होतं. २०१८-१९ मध्ये राज्यात १ कोटी २७ लाख टन बटाटा उत्पादन होईल – देशातल्या एकूण बटाट्यापैकी २४.३१ टक्के. यातला निम्मा बटाटा इतर राज्यात विक्रीसाठी जात असला (आणि बाकी बंगालमध्येच वापरला जात असला) तरी इतकं उत्पादन कधी कधी अतिरिक्त ठरतं.

२७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी बंगाल शासनाच्या कृषी पणन खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या एका नोटिशीनुसार, “या वर्षी आपल्या राज्यात झालेलं बटाट्याचं विक्रमी उत्पादन आणि इतर राज्यातलं बटाट्याचं उत्तम उत्पादन यामुळे बाजारात बटाट्याची अतिरिक्त आवक झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव कोसळला आहे. सध्या मंडईत जो भाव मिळत आहे तो शेतकऱ्याला आलेल्या उत्पादन खर्चाइतकाही नाही. आणि अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे की मार्च महिन्यात मोठ्या प्रमाणात बटाटा काढणीला येईल ज्यामुळे बाजारात बटाट्याची प्रचंड आवक होईल. परिणामी शेतकरी मोठ्या संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.”

याच नोटिशीत असंही म्हटलं आहे की या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकार १ मार्च २०१९ पासून शेतकऱ्यांकडून “घोषित हमीभावानुसार” [रु. ५५० प्रति क्विंटल] थेट बटाटा खरेदी करेल. नोटिशीत असं म्हटलंय की हा भाव “साठा करण्यासाठी योग्य असणाऱ्या बटाट्याला शीतगृहांमध्ये” लागू असेल.

पण, पश्चिम बंगालमध्ये जो लाखो टन बटाटा तयार होतो त्यासाठी पुरेशा शीतगृहांची सुविधाच उपलब्ध नाहीये. (कृषी खात्याच्या) राज्य फलोत्पादन मंडळाने करवून घेतलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार राज्यात (डिसेंबर २०१७ पर्यंत) शीतगृहांची एकूण क्षमता ५९ लाख टन (सर्व अन्नधान्यासाठी) होती. आणि २०१७-१८ साली पश्चिम बंगालमध्ये बटाट्याचं उत्पादन होतं १ कोटी २७ लाख टन.

“जेव्हा मार्च महिन्यात बटाटा काढला जातो तेव्हा शीतगृहं दरडोई किती बटाटा साठवता येईल आणि त्याची तारीख जाहीर करतात,” चिंतमोहन सांगतात. “आम्हाला पैसे आगाऊ भरायला लागतात. आणि जेव्हा भाव वधारतात, तेव्हा आम्ही बाजारात बटाटा विक्रीला काढतो. बाकी बटाटा मात्र शेतातच नासून जातो.”

आधीदेखील काही शेतकऱ्यांना अशाच परिस्थितीला तोंड द्यावं लागलं होतं. कुटुंबातल्या कुणी आत्महत्या केल्याने त्याच्या झळा आजही सहन करणारे मोर्चामधले काही जण सांगतात, “माझ्या नवऱ्याला [दिलीप] गोणीमागे फक्त २०० रुपये मिळाले [२०१५ साली उत्पादन खर्च क्विंटलमागे रु. ५५०-५९० इतका धरण्यात आला होता]. त्यांनी बटाटा लागवडीसाठी तीन एकर शेत भाड्याने कसायला घेतलं होतं.” पश्चिम मेदिनीपूरच्या गारबेटा – १ तालुक्यातल्या आमपोका गावच्या ज्योत्स्ना मोंडल सांगतात. “त्यांच्यावर इतरही कर्जं होती. देणेकऱ्यांनी तगादा लावला होता – सावकार, वीज पुरवठा खातं आणि बँक. त्या दिवशी – ४ एप्रिल २०१५ – सावकाराने त्यांचा पाणउतारा केला. आणि त्यांनी ज्या खोपीत आम्ही बटाट्याची साठवण करायचो तिथेच फाशी घेतली.”

बेण्याच्या किंमतीही वाढल्या आहेत, चिंतमोहन सांगतात. “गेली दोन वर्षं आम्ही ५० रुपये किलो दराने बटाट्याचं बेणं विकत घेतोय. पूर्वी आम्हाला ३५ रुपये पडायचे. सरकार अशा गोष्टीत काहीच हस्तक्षेप करत नाही, किमान आमच्या इथे तरी नाहीच.”

आणि ‘किमान हमीभावा’ची घोषणा जरी झाली असली तरी, चिंतमोहन म्हणतात, “रानातला एकही बटाटा हलेना गेलाय.” त्यांच्या मते, “हा हंगामही तसाच जाणार. आमच्या माथी घाटाच येणार आहे. ना शेतकरी, ना व्यापारी, कुणाच्याही हाती पैसा येणार नाही.”

पण मग इतकं जादा उत्पादन होत असताना बटाटा लावायचाच कशाला? ते म्हणतात, “मी भात आणि तागाचीही लागवड करतो. तागाची शेती सोपी नाही, त्याला खूप श्रम लागतात. त्या मानाने बटाट्याचा त्रास नाही, तो टिकतो – एकदा लागवड केली की आठवड्यातून एक दोन पाण्याच्या आणि कीटकनाशकाच्या पाळ्या द्यायच्या, पीक तयार.”

कोलकात्याच्या मोर्चात आलेल्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांनी बहुतकरून हे आणि इतर काही समान मुद्दे मांडले – यातल्या कोणत्याही आत्महत्या शेतीतील संकटाशी संबंधित असल्याचं मान्य करण्यात आलं नाहीये. कोणालाही विधवा पेन्शन मिळालेलं नाही. बहुतेकांना तर या आत्महत्या आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागत होती. आणि कुणालाही पीक विमा मिळाला नव्हता.

“या सरकारकडून मला फुटकी कवडीदेखील मिळालेली नाही. माझा नवरा मेलाय याची साधी दखलही त्यांनी घेतलेली नाही!” ज्योत्स्ना म्हणतात. “मला विधवा पेन्शन मिळत नाही. माझ्या नवऱ्याच्या नावे असलेलं कृषी कर्ज अजूनही माफ करण्यात आलेलं नाही. मी त्यांच्या कर्जाची आता फेड करतीये. मला देणी फेडण्यासाठी बंधन बँकेकडून कर्ज [रु. ८०,०००] घ्यावं लागलंय. कधी तरी येऊन बघा की आम्ही कसं तगून राहतोय. माझा धाकटा मुलगा आणि मी सकाळी ८ ते दुपारी ३ रानात राबतो, १५० रुपये रोजावर. आम्ही कसं जगावं आणि हे कर्ज कसं फेडावं?”

शीर्षक छायाचित्रः श्यामल मुजुमदार

अनुवादः मेधा काळे