टाळेबंदीचा उत्तर प्रदेशातील स्त्रियांना अक्षरशः फटका

“दीदी, कृपी करून काही तरी करा नाही तर ते कधीही माझा जीव घेतील!” गिरिजा देवीला मी पहिल्यांदा भेटले तेव्हाचे तिचे हे शब्द. “मी स्वतःला या छोट्या अंधाऱ्या खोलीत कोंडून घेतलंय, कालपासून. जेणेकरून ते मला मारहाण करणार नाहीत,” ती रडू लागते.

खरकट्या भांड्यांचा ढीग ओलांडून मी गिरिजाच्या खोलीपर्यंत गेले. सासरच्यांपासून जीव वाचवण्यासाठी तिने स्वतःला इथे कोंडून घेतलं होतं. या खोलीच्या बाहेर स्वयंपाकघर आणि तिचा नवरा आणि मुलं जेवतात ती मोकळी जागा.

३० वर्षांच्या गिरिजाचं हेमचंद्र अहिरवार, वय ३४ याच्याशी लग्न होऊन १५ वर्षं झाली आहेत. त्यांना १४, ११ आणि ६ वर्षं वयाची अशी तीन अपत्यं आहेत.

सासरच्यांच्या अन्याय्य मागण्यांना गिरिजाने विरोध करायला सुरुवात केली आणि या सगळ्याला सुरुवात झाली. तिने नोकरी सोडून द्यावी ही त्यातलीच एक. उत्तर प्रदेशातल्या महोबा जिल्ह्यातल्या कबरई तालुतक्यातल्या बसरोरा गावी गिरिजा राहते आणि तिथेच ती आशा कार्यकर्ती म्हणून काम करायला लागली. त्यानंतर हे सगळं जास्तच वाढलं. आणि आता टाळेबंदीच्या काळात तिचे सासू-सासरे गावी रहायला आल्यावर तर हे सगळं असह्य झालं आहे.

“टाळेबंदीच्या आधी सगळं व्यवस्थित होतं कारण ते दोघंही [सासू-सासरे] दिल्लीत होते,” गिरिजा सांगते. ते तिथे मजुरी करायचे. “पण जेव्हापासून ते आलेत, मला जगणं अशक्य झालंय. पूर्वी मी गावातल्या गरोदर बायांच्या घरभेटीला जायचे, किंवा त्यांना घेऊन दवाखान्यात जायचे तेव्हा त्यांचा आरोप असायचा की मी इतर पुरुषांना भेटायला चाललीये.” आम्ही गच्चीत जात होतो तेव्हा तिचा ६ वर्षांचा मुलगा योगेश आमच्या मागेमागे आला.

गिरिजाचे ओठ आणि डोळे रडून सुजले आहेत. ती आणि हेमचंद्र एकत्र कुटुंबात राहतात. त्याचे दोन काका आणि त्यांची कुटुंबं असे सगळे एकाच घरात राहतात. अर्थात वेगवेगळ्या भागात आणि चुलीही वेगळ्याच आहेत. अर्थात अंगण आणि आत यायचा दरवाजा एकच आहे.

गेल्या काही महिन्यात उत्तर प्रदेशात अनेक घरांमधून हिंसेच्या अशाच कहाण्या ऐकू येतायत, त्याही थोड्या जास्तच. “टाळेबंदी लागल्यापासून घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे,” राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा, रेखा शर्मा फोनवर सांगतात. “बहुतेक तक्रारी आमच्या वेबसाइटवर किंवा आमच्या व्हॉट्सॲप नंबरवर येतायत – खरं तर १८१ हेल्पलाइनसुद्धा आहे. पण पीडित स्त्रीला फोनवर बोलणं सोपं नसतं.”

आणि या तक्रारींमधून खरं तर प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे ते खरं कळतंच असं नाही. “घरगुती हिंसाचार हा असा गुन्हा आहे जो कायमच कमी प्रमाणात नोंदवला जातो,” उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक असीम अरुण म्हणतात. इतर जबाबदाऱ्यांसोबत ते उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या ११२ या हेल्पलाइनचं काम पाहतात. पण आता, टाळेबंदी लागल्यापासून, ते म्हणतात, “हिंसाचाराच्या घटना नोंदवल्यात जात नसण्याची शक्यता चांगलीच वाढली आहे.”

हे चित्र फक्त भारतापुरतं मर्यादित नाहीये - अख्ख्या जगात प्रत्यक्षात घडणाऱ्या आणि नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांमधली ही तफावत पहायला मिळते. युएन विमेन नुसारः “घरगुती आणि इतर प्रकारच्या हिंसेच्या घटना खूप कमी प्रमाणात नोंदवल्या जातात त्यामुळे याआधीही आकडेवारी गोळा करणं हे मोठं आव्हान होतं, कारण हिंसा सहन करणाऱ्या स्त्रियांपैकी ४० टक्क्यांहून कमी जणी कोणतीही मदत घेतात किंवा गुन्ह्याची नोंद करतात. मदत घेणाऱ्या स्त्रियांपैकी १० टक्क्यांहून कमी जणी पोलिसांकडे जातात. सध्याच्या स्थितीत [महामारी आणि टाळेबंदी] गुन्हा नोंदवणं आणखीच जिकिरीचं झालं आहे कारण स्त्रिया आणि मुलींना फोन आणि हेल्पलाइनपर्यंत पोचणं मुश्किल झालंय तसंच पोलिस, न्यायदान आणि सामाजिक सेवाही विस्कळीत झाल्या आहेत.”

“काल माझ्या आजेसासऱ्यांनी मला लाठीनं मारलं, माझा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला,” डोळ्यातलं पाणी थोपवत गिरिजा सांगते, “पण शेजारचा एक जण मध्ये पडला तर त्यांनी त्यालाही शिवीगाळ केली. आता जर मी शेजारी-पाजारी कुणाला माझा त्रास सांगायचा प्रयत्न केला तर ते मला सांगतात की घरी जाऊन तुमचं तुम्ही सगळं निस्तरा म्हणून. माझ्या सासरच्यांच्या शिव्या कोण खाईल? माझा नवरा माझ्या बाजूने बोलला असता तर गोष्ट वेगळी होती. पण तो म्हणतो की आपण मोठ्यांच्या विरोधात गेलं नाही पाहिजे. त्याने तसं काही केलं तर ते त्यालाही मारतील अशी त्याला भीती वाटते.”

अनेकींनी अशा हिंसेचा सामना केलाय. राष्ट्रीय कुटुंब पाहणी अहवाल (२०१५-१६) नुसार, तिनातल्या एकीने घरगुती हिंसा झाल्याचं सांगितलं आहे, पण यातल्या दर सात स्त्रियांमागे फक्त एकीने ही हिंसा थांबवण्यासाठी कुणाची तरी (पोलिसांसह) मदत घेतल्याचं दिसतं.

गिरिजाच्या घरी सध्या असं काय घडलंय?

“टाळेबंदीनंतर काही आठवड्यांनी ते लोक [सासू-सासरे आणि आजे सासू-सासरे] दिल्लीहून आले त्यानंतर लगेच मी त्यांना करोनाची तपासणी करून घ्यायला सांगितलं कारण घरात लहान मुलं आहेत. पण मी त्यांची बदनामी करतीये, ते करोनाचे रुग्ण असल्याचा आरोप करतीये असं म्हणत त्यांनी मला शिवीगाळ केली. माझ्या सासूने तर मला थोबाडीत मारायचा प्रयत्न केला. हे सगळं माझ्या घराबाहेर ८ ते १० लोक बघत होते. पण त्यातलं कुणीही माझ्या मदतीला धावलं नाही,” गिरिजा सांगते. आम्ही बोलत होतो तेव्हाही बाकी कुणी बघत नाही ना याकडे तिचं सतत लक्ष होतं.

ही अनास्था आणि एका अर्थाने मूकसंमतीदेखील जगभर अशीच असल्याचं इन पर्स्यूट ऑफ जस्टिस (न्यायाच्या शोधात) या २०१२ साली प्रकाशित झालेल्या अहवालातून दिसून येतं. एकूण ४१ पैकी १७ देशांमध्ये एक चतुर्थांशाहून जास्त लोकांना असं वाटतं की नवऱ्याने बायकोला मारण्यात काही वावगं नाही. भारतात हेच प्रमाण ४० टक्के असल्याचं या अहवालातून दिसून आलं.

त्यानंतर गिरिजाने तिच्या मुलीकडून, १४ वर्षांच्या अनुराधाकडून लिहून घेतलेली तक्रार दाखवली. “आम्हाला पोलिसात तक्रार द्यायची होती,” अनुराधानी सांगितलं, “पण टाळेबंदीमुळे आम्हाला महोबाला जाऊ देत नाहीत. तिथे आडकाठ्या टाकल्या आहेत, तिथेच त्यांनी आम्हाला थांबवलं.” हे शहर त्यांच्या गावाहून २५ किलोमीटर लांब आहे. गिरिजाला आपलं गाव सोडून बाहेर जायची परवानगी नव्हती म्हणून मग ती महोबाच्या पोलिस अधीक्षकांशी फोनवर बोलली. त्यांनी तिला कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं. [आमची भेट आणि बोलणं होऊ शकलं कारण मी महोबा शहर पोलिस ठाण्याच्या स्टेशन हाउस ऑफिसर आणि हवालदारासोबत गिरिजाच्या घरी पोचले].

महोबाचे पोलिस अधीक्षक मणी लाल पाटीदार म्हणाले, “घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये आम्ही काही पहिल्या, दुसऱ्या तक्रारीनंतर लगेच खटला दाखल करत नाही. सुरुवातीला आम्ही त्यांचं समुपदेशन करतो. खरं तर आम्ही पीडिता आणि आरोपी दोघांचं समुपदेशन करतो, एकदा, दोनदा नाही तीनदा. पण जर आम्हाला वाटलं की स्थिती काही सुधारत नाहीये, तेव्हाच आम्ही प्राथमिक चौकशी अहवाल दाखल करतो.”

असीम अरुण सांगतात, टाळेबंदी सुरू झाली आणि “घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारींमध्ये मोठी घट झाल्याचं आमच्या लक्षात आलं. एरवीपेक्षा हे प्रमाण २० टक्क्यांवर आल्याचं आणि आठ-दहा दिवस तसंच राहिल्याचं आमच्या निदर्शनास आलं, त्यानंतर मात्र त्यात सातत्याने वाढ व्हायला लागली. माझा असा संशय आहे की दारूची दुकानं परत उघडली तेव्हापासून परत तक्रारी वाढल्या. दारू आणि घरगुती हिंसेचा संबंध आहे असं गृहित धरुया. पण आता परत [टाळेबंदीच्या आधीच्या आकड्यांच्या तुलनेत] २० टक्क्यांनी तक्रारी कमी झाल्या आहेत.”

घरगुती हिंसेची नोंद कमी होते म्हणून हे असं असेल का? “खरं आहे,” अरुण म्हणतात. त्यात नवीन काही नाही, “पण सध्या, गुन्हा करणारा तुमच्या समोरच असल्याने, गुन्हा नोंदवण्याचं प्रमाण खूप कमी होण्याची शक्यता जास्त आहे.”

त्यापेक्षा, अनेक जणी इतर हेल्पलाइन किंवा गटांची मदत घेत असल्याचं दिसतंय. “सध्या आमच्याकडे घरगुती हिंसेच्या येणाऱ्या तक्रारी टाळेबंदीच्या आधी येत होत्या त्याहून तिप्पट आहेत. बहुतेक तक्रारी ऑनलाइन किंवा फोनवर येतायत. अगदी एमबीबीएस असलेल्या डॉक्टरचीही तक्रार आमच्याकडे आली आहे,” लखनौच्या आली (असोसिएशन ऑफ ॲडव्हॉकसी अँड लीगल इनिशिएटिव्ह्ज) या संस्थेच्या कार्यकारी संचालक आणि वरिष्ठ वकील रेणु सिंग सांगतात.

गिरिजाप्रमाणेच लखनौ जिल्ह्याच्या चिनहाटमध्ये राहणारी प्रिया सिंग देखील टाळेबंदीत स्वतःच्या घराच्या चार भिंतींच्या आत हिंसा सहन करतीये.

२७ वर्षांच्या प्रियाचं चार वर्षांपूर्वी महेंद्र, सध्या वय ४२, याच्याशी लग्न झालं. तिला चार वर्षांचा मुलगा आहे. “पूर्वी तो कामावरून येताना दारू पिऊन यायचा, पण आजकाल तो दुपारीही दारू पित बसतो. मारहाण तर नित्याचीच झालीये. माझ्या मुलाला पण हे समजतं आणि त्याला तर सारखी त्याची भीती वाटते,” ती सांगते.

एनएफएचएस-४ अहवालानुसार उत्तर प्रदेशात हिंसा सहन केलेल्या १५-४९ वयोगटातल्या विवाहित स्त्रियांपैकी ९० टक्के स्त्रियांना त्यांच्या नवऱ्याकडूनच अत्याचार सहन करावा लागला होता.

गिरिजाचे आई-वडील दिल्लीत राहतात, सोबत तिची धाकटी बहीणही राहते. तिचं लग्न झालेलं नाही. “मी तर त्यांच्याकडे जाण्याचा विचारही करू शकत नाही. ते तिथे एक झोपडीत कसं तरी करून दिवस काढतायत. तिथे जाऊन आणखी एक खाणारं तोंड कसं काय वाढवू? कोण जाणे माझ्या नशिबात हेच लिहून ठेवलंय,” गिरिजा म्हणते.

एनएफएचएस-४ च्या अहवालानुसार, “भारतात कुठल्याही प्रकारची शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसा सहन केलेल्या स्त्रियांपैकी केवळ ७६ टक्के स्त्रियांनी मदत घेतलीये, किंवा आपल्याला सहन कराव्या लागलेल्या हिंसेविषयी इतर कुणाला सांगितलं आहे.”

चित्रकूटच्या पहारी तालुक्यातल्या कलवारा खुर्द गावात नगीना खान, वय २८, १५० किलोमीटरवर असणाऱ्या प्रयागराजला आपल्या माहेरी पळून जाण्याचा विचार करतीये.

“माझं सगळं शरीरभर मारल्याच्या खुणा आहेत. तुम्ही या आणि स्वतःच्या डोळ्याने पहा,” मला घरात आत खेचत ती म्हणते. “माझा नवरा दर दिवसाआड मला असा मारतो की मला चालणं देखील अवघड होऊन बसलंय. मी इथे रहावं तरी का? मार खायचा, धड एक पाऊलही टाकता येत नाही. आणि अशा स्थितीत मला साधं घोटभर पाणी द्यायलाही इथे कुणी नाहीये.”

“एकच विनंती आहे,” ती पुढे म्हणते. “जमलं तर मला माझ्या माहेरी सोडा.” तिचे आई-वडील येऊन तिला घरी घेऊन जायला तयार आहेत – पण वाहतूक सुरू होत नाही तोपर्यंत ते काही शक्य नाही. ती इथून सुटका झाली की तिच्या नवऱ्याविरुद्ध, ३७ वर्षीय सरीफ खानविरुद्ध तक्रार करण्याच्या विचारात आहे. तो वाहन चालक म्हणून काम करतो.

२५ मार्च रोजी देशभर लावण्यात आलेली टाळेबंदी करोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करून घेतलेला निर्णय होता. पण गिरिजा, प्रिया आणि नगीनासारख्यांसाठी अत्याचारी नवऱ्यासोबत घरात अडकून बसणं ही वेगळ्या प्रकारची आरोग्यावरची जोखीम आहे.

“या गावात अनेक जणी आहेत ज्यांना नवऱ्याची मारहाण रोजची झाली आहे, त्यांनी आता ते सगळं निमूट स्वीकारलं आहे,” गिरिजा देवी मला बसरोरामध्ये म्हणाली होती. “मी त्याच्या विरोधात बोलते म्हणून मी अडचणीत येते. पण तुम्हीच मला सांगा, केवळ मी एक बाई आहे आणि काम करण्यासाठी माझ्या घराबाहेर पडते म्हणून कुणी माझा अपमान का करावा? मी शेवटच्या श्वासापर्यंत या विरोधात आवाज उठवत राहीन.”

अनुवादः मेधा काळे