पेटवारच्या महिलाः शेतकरी आंदोलनाचा जीव

“गावात एक ट्रॅक्टर ट्रॉली फिरत होती आणि आंदोलनाच्या ठिकाणी पाठवण्यासाठी प्रत्येकाला जे काही देणं शक्य आहे ते द्यायला सांगत होते. मी ५०० रुपये, तीन लिटर दूध आणि वाटीभर साखर दिली,” हरयाणाच्या हिसार जिल्ह्यातल्या पेटवारची ३४ वर्षांची सोनिया पेटवार सांगते.

२०२० चा डिसेंबरचा मध्य होता, जेव्हा नरनौंद तहसिलातल्या या गावात पहिल्यांदा रेशन गोळा करण्यात आलं होतं. जमा झालेलं सामान इथून १०५ किलोमीटरवर असलेल्या दिल्ली हरयाणा सीमेवरच्या टिक्रीला पाठवण्यात आलं, जिथे २६ नोव्हेंबरपासून तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत.

“माझ्याकडे पुरेसे पैसे नव्हते. म्हणून मी फोडलेलं लाकूड दिलं,” सोनियाच्याच नात्यात असलेल्या ६० वर्षीय शांती देवी सांगतात. “तेव्हा थंडी होती. मी विचार केला आंदोलन करणाऱ्यांना शेकोट्या करण्यासाठी लाकडाचा उपयोग होईल.”

त्यानंतर पेटवारमध्ये दुसऱ्यांदा ट्रॉली फिरली ती जानेवारीच्या सुरुवातीला. “आंदोलनाच्या ठिकाणी कधीही कुणीही निघालं की गावातली प्रत्येक बाई सोबत काही ना काही द्यायची,” सोनिया सांगते. ज्यांच्याकडे दुभती जनावरं होती, त्या दूध द्यायच्या. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला दिलेला हा पाठिंबाच होता – पडद्याआडचा.

शेतकरी आंदोलन सुरू होऊन तीन महिने झालेत आणि हजारो, लाखो शेतकरी – स्त्रिया आणि पुरुष – आजही दिल्लीच्या वेशीवर, खास करून टिक्री आणि सिंघु (दिल्ली-हरयाणा सीमेवर) आणि गाझीपूर (दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवर) आंदोलन करतायत.

मी सर्वात पहिल्यांदा सोनियाला भेटले ती ३ फेब्रुवारीच्या दुपारी. त्या पेटवारच्या १५० स्त्रियांसोबत आल्या होत्या ज्या आंदोलनाला आल्या होत्या आणि आता परत जायच्या तयारीत होत्या. पेटवार हे सुमारे १०,००० लोकसंख्येचं गाव आहे (जनगणना, २०११). “असं आंदोलन पाहिलं की कसा जोश येतो,” ७ फेब्रुवारीला मी त्यांच्या घरी गेले तेव्हा त्या मला म्हणाल्या.

“आताचा जमाना वेगळा आहे, पूर्वी स्त्रियांना काहीही करण्यापासून थांबवलं जायचं, तसं आता नाही,” सोनिया सांगते. “या आंदोलनात आम्ही जायलाच पाहिजे. बायाच मागे राहिल्या तर हे सगळं आंदोलन पुढे कसं जाईल?”

स्त्रिया या आंदोलनात एकदम जीव झोकून सहभागी होतायत, पंजाब किसान युनियनच्या समिती सदस्य असणाऱ्या जसबीर कौर नट्ट सांगतात. “मग गावातून इथे आंदोलन स्थळी पिन्नी पाठवायची किंवा इथे आलेल्यांना जेऊ घालणं असो – बाया हरतऱ्हेने इथे मदत करतायत.”

सोनिया आणि तिचा नवरा, विरेंदर, वय ४३ हरयाणातल्या जमीनधारक जाट समाजाचो आहेत. विरेंदर यांचे वडील आणि त्यांचे पाच भाऊ यांची प्रत्येकाची पेटवार गावात १.५ एकर जमीन आहे. सोनियाच्या सासऱ्यांचं आणि इतर तिघांचं निधन झालंय आणि सासऱ्यांची जमीन त्यांच्या मुलांच्या नावावर झाली आहे. विरेंदर रियल इस्टेटचं काम करतात आणि त्यांच्या वडलांची जमीन त्यांच्या आणि त्यांच्या भावाच्या नावावर झाली आहे.

“मी २० वर्षांची होते तेव्हा माझा नवरा वारला,” विरेंदरच्या काकी, शांती सांगतात. त्यांचं लग्न वयाच्या १४ व्या वर्षीच झालं होतं. “तेव्हापासून, मी माझ्या हिश्शाची जमीन स्वतःच कसतीये.” शांती, सोनियाच्या घरापासून जवळच राहतात. मी गेले तेव्हा त्याही सोनियाच्या घरी आल्या होत्या. हळूहळू तिच्या नात्यातल्या इतरही बाया आल्या.

विद्यादेवी देखील सोनियाच्या चुलत सासू आहेत. “आम्ही पूर्वी सगळं हातानेच करायचो. आता सगळ विजेवर चालतंय.” विद्यादेवी साठीच्या आहेत. त्यांना आठवतं, त्यांचा दिवस पहाटे ४ वाजता सुरू व्हायचा. “गहू दळायचा, आटा करायचा, जनावरांचा दाणापाणी करायचं, धारा काढायच्या. त्यानंतर घरच्या सगळ्यांसाठी स्वयंपाक करायचा.”

सकाळी ८ वाजता त्या ४ किलोमीटरवर शेताकडे जायला निघतात, विद्या देवी सांगतात. “तिथे आम्ही काम सुरू करतो – खुरपणी, पेरणी आणि कापणी वगैरे. संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत आम्ही परततो.” त्यानंतर गुरांचं वैरण पाणी करायचं, रात्रीचा स्वयंपाक करायचा आणि १० वाजेपर्यंत झोपायला जायचं. “दुसरा दिवस उजाडला, की परत हेच चक्र सुरू,” त्या म्हणतात.

“सूर्य कलण्याआधी त्या कधीच माघारी यायच्या नाहीत,” सोनिया सांगते. आजकाल स्त्रियांसाठी गोष्टी सोप्या झाल्या आहेत असं ती पुढे म्हणते. “आता काढणीसाठी, औषधं आणि कीटकनाशकं फवारण्यासाठी सगळ्यासाठी यंत्रं आहेत. आता तर ट्रॅक्टरसुद्धा ही कामं करतात. आता त्याच्यावर तेवढा पैसा देखील खर्च करावा लागतो.”

विद्याचं कुटुंब आता त्यांच्या हिश्शाची १.५ एकर जमीन कसत नाही. “२३ वर्षं झाली, आम्ही शेती करणं सोडलं. माझे पती वारले आणि माझी तब्येत ठीक नसायची. माझा मुलगा शिक्षण संपवून त्याच्या वडलांच्या जागी शाळेत [शिक्षक म्हणून] नोकरीला लागला,” त्या सांगतात.

विद्याच्या घरच्यांच्या मालकीची जमीन शांती आणि त्यांचा मुलगा, पवन कुमार, वय ३९ यांनी खंडाने कसायला घेतली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सोनियाच्या घरच्यांनी देखील त्यांची १.५ एकर शांती आणि पवन यांना वर्षाला ६०,००० रुपये खंडाने कसायली दिली आहे – हे उत्पन्न विरेंदर आणि त्याचा भाऊ वाटून घेतात. शांती आणि पवन खंडाने ज्या छोट्याछोट्या जमिनी कसतायत, त्यात ते घरच्यापुरता भाजीपाला करतात आणि काही फळझाडंही लावलीयेत. त्यातनं येणारा माल ते घरी आणि आपल्या इतर नातेवाइकांनाही देतात.

भातशेतीतून आता फारसं उत्पन्न निघत नाही. “भाताच्या लागवडीवर वर्षाला २५,००० रुपये खर्च येतो,” शांती सांगतात. गव्हावर त्यांना इतका काही खर्च येत नाही. “गव्हाला भाताइतकं खत,पाणी आणि कीटकनाशकंही लागत नाहीत. १०,००० रुपयांत एकरभर जमीन तयार होते. आणि पावसाने पिकांची नुकसानी केली नाही तर आमच्या मालाला चांगला भाव मिळतो,” त्या सांगतात. २०२० साली हरयाणातल्या शेतकऱ्यांनी किमान हमीभावाने म्हणजेच क्विंटलमागे १,८४० रुपये भावाने गहू विकल्याचंही त्या पुढे सांगतात.

शांती, विद्या आणि सोनिया पहिल्यांदा टिक्रीला गेल्या ते १८ जानेवारीला. भाड्याने घेतलेल्या बसने त्या आंदोलनस्थळी साजऱ्या होणाऱ्या महिला किसान दिनासाठी हजर राहिल्या होत्या.

“आम्ही शेतकऱ्यांना पाठिंबा द्यायला गेलो होतो कारण पिकांचे भाव आता कमी होणार आहेत. निश्चित किंमतीला आम्ही आमचा माल विकू शकणार नाही. गुलाम बनून जाऊ आम्ही. म्हणूनच शेतकरी त्यांच्या हक्कांसाठी लढतायत,” विद्या सांगतात. “आम्ही आता शेती करत नसलो, तरी आम्ही एकाच कुटुंबातले आहोत.”

सोनियाला छोट्या शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडायच्या होत्या. “ज्यांच्याकडे भरपूर जमीन आहे, ते आपला माल एक दोन वर्षं साठवून ठेवू शकतात आणि चांगला भाव मिळाला की विकू शकतात. पण छोट्या शेतकऱ्याला मात्र हाती आलेला माल विकला जाण्याआधीच पुढच्या हंगामासाठी लागणाऱ्या खर्चाची काळजी लागून राहते,” सोनिया म्हणते. “किती काळ ते आम्हाला लटकवत ठेवतील आणि हा शेती कायद्यांचा प्रश्न तसाच रखडवत ठेवतील?”

शेतकरी ज्या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेत ते आधी ५ जून २०२० रोजी वटहुकुमाद्वारे लागू करण्यात आलेले हे कायदे १४ सप्टेंबर रोजी संसदेत विधेयक म्हणून सादर झाले आणि या सरकारने त्याच महिन्याच्या २० तारखेला ते कायदे म्हणून पारित देखील केले. हे कायदे आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०.

हे कायदे आणून शेती क्षेत्र बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी जास्तीत खुलं केलं जाईल आणि शेती आणि शेतकऱ्यांवर त्यांचा जास्त ताबा येईल असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. किमान हमीभाव, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शासनाकडून होणारी शेतमालाची खरेदी या तरतुदी या कायद्यांमध्ये दुय्यम मानल्या गेल्या आहेत. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

पवनची बायको, सुनीता, वय ३२ घर सांभाळते. दोन्ही मुलं लहान असल्यामुळे ती अजून टिक्रीला गेलेली नाही. पण तिला एकदा तरी आंदोलनास्थळी जायचं आहे. “तिथे काय चाललंय ते सगळं काही मला माहित आहे. मी बातम्या पाहते आणि समाजमाध्यमांवरही काय चालू आहे ते पाहते,” तिने मला सांगितलं. २६ जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या ट्रॅक्टर मोर्चात झालेल्या झटापटी तिने आपल्या फोनवर पाहिल्या होत्या.

प्रजासत्ताक दिनानंतर लगेचच पेटवारमध्ये एक सार्वजनिक सभा आयोजित करण्यात आली होती आणि त्यामध्ये शेतकऱ्यांना पाठिंबा कसा सुरू ठेवायचा यावर चर्चा झाली होती. “आता त्यांनी [आंदोलनस्थळी] रस्त्यात खिळे ठोकलेत. आंदोलन करणाऱ्यांशी वागण्याची अशी तऱ्हा असते का?” जे सुरू आहे त्यावर संतापलेल्या विद्या मला विचारतात.

“आमच्या गावातल्या अनेक बायांना आंदोलनस्थळी मुक्कामाला जायचंय. पण आमच्यावर इथे जबाबादाऱ्या आहेत. वाढत्या वयाची मुलं आहेत. त्यांच्यासाठी खाणं करायचं, त्यांना शाळेला पाठवायचं,” सोनिया म्हणते. तिच्या तिन्ही मुली किशोरवयीन आहेत आणि मुलगा सात वर्षांचा आहे. “गरज पडली तर आम्ही आमच्या लेकरा-बाळांना सोबत घेऊन जाऊ,” तू पुढे सांगते.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातली त्यांची भूमिका मोलाची आहे असं सोनियांचं मत आहे. “हा संघर्ष काही एकट्या माणसाचा संघर्ष नाहीये. आमच्यापैकी प्रत्येक जण हात लावतोय आणि आंदोलन मजबूत करतोय.”

अनुवादः मेधा काळे