छत्तीसगडच्या कोरबा आणि सुरगुजा जिल्ह्यांमध्ये असलेलं हसदेव आरंद जंगल म्हणजे मध्य भारतातला सर्वात उत्तम असा सलग जंगलांचा पट्टा आहे जिथे पाण्याचे बारमाही स्रोत आहेत आणि दुर्मिळ वनस्पती आणि हत्ती आणि बिबट्यासारखे वन्य प्राणी सापडतात.
मात्र या समृद्ध परिसंस्थेला धोका निर्माण झालाय कारण तिच्या पोटात असलेले कोळशाचे साठे – कोळसा मंत्रालयाने अंकित केलेल्या हसदेव आरंद कोळसा क्षेत्रात, सुमारे १८७८ चौ. कि.मी. प्रदेशात एक अब्ज मेट्रिक टन इतका कोळसा खात्रीने असल्याची नोंद आहे. यातला १५०२ चौ.कि.मी. भाग जंगलांचा आहे.
गेल्या काही आठवड्यात केंद्र सरकारने ज्या गतीने कोळशाच्या उत्खननाला आणि कंपन्यांसाठी गावातल्या लोकांच्या आणि समुदायांच्या जमिनी संपादित करायला सुरुवात केली आहे ते पाहता हा धोका अधिकच वाढला आहे.
त्यांचं वादग्रस्त कोळसा विधेयक राज्य सभेने संसदेत नामंजूर केल्यानंतर सरकारने २४ डिसेंबर २०१४ रोजी ९० हून अधिक कोळसा खाणींसाठी जमिनी आणि वनांचा लिलाव काढण्यासाठी आणि व्यापारी तत्त्वावर कोळसा काढण्याची परवानगी देणारा वटहुकूम परत काढला.
२९ डिसेंबर २०१४ रोजी सरकारने आणखी एक वटहुकूम काढला ज्यात भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनःस्थापन कायदा, २०१३ मधील रास्त नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेच्या हक्काच्या अनेक तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या, जसंकी जनसुनवाई, संमती आणि सामाजिक परिणामांचा अभ्यास , इत्यादी. भूसंपादनासाठी प्रतीक्षेत असणाऱ्या अनेक प्रकल्पांसाठी, ज्यात वीज प्रकल्पांचाही समावेश आहे, हा वटहुकूम लागू झाला.
वर्तमानपत्रातील बातम्या आणि काही अधिकृत कागदपत्रांवरून असंही सूचित होतंय की सरकारला वनांमध्ये उत्खननावर नियंत्रण ठेवणारे पर्यावरणविषयक आणि आदिवासी हक्कांसंबंधीचे कायदेही कमकुवत करायचे आहेत, जेणेकरून या संसाधनांनी समृद्ध अशा जमिनी कंपन्यांच्या घशात घालता येतील.
हसदेव आरंदमधले गावकरी, जे प्रामुख्याने गोंड आदिवासी आहेत या सगळ्या हालचालींवर चर्चा करतायत कारण या सगळ्याचा त्यांच्यावर खोल परिणाम होणार आहे.
डिसेंबरच्या मध्यावर १६ गावातल्या रहिवाशांनी ग्राम सभा बोलावल्या आणि खाण कंपन्यांसाठी सरकारने त्यांच्या जमिनी आणि जंगलं लिलावात काढू नयेत असे ठराव पारित केले .
त्यांनी अशीही मागणी केली की सरकारने पेसा आणि वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावी. या दोन्ही कायद्यांनी स्थानिक आदिवासींचा आणि वनांमध्ये राहणाऱ्या समुदायांचे हक्क मान्य केले आहेत आणि नैसर्गिक संसाधनांबद्दलच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग तसंच जंगल तुटणार असेल तर त्या प्रस्तावांना त्यांची मान्यता बंधनकारक मानली आहे.
२०११ सालापासून अदानी मायनिंग प्रा. लि. हसदेव आरंद भागात खाणकाम करत आहे – पारसा ईस्ट व कांटे बासन, ज्यासाठी गावकऱ्यांच्या जमिनी आणि शेतं ओरबाडून घेण्यात आली. या भागात ३० कोळसा खाणी प्रस्तावित आहेत
जेव्हापासून त्यांच्या जमिनीवर कांटे बासन खाण सुरू झालीये तेव्हापासून आदिवासी शेतकरी गोविंद राम पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत तिच्या काठावर आयुष्य काढतायत
२०१० साली संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने हसदेवच्या जंगलांचा बराचसा भाग ‘नो-गो’ म्हणजेच खाणकामासाठी निषिद्ध म्हणून वर्गीकृत केला होता – याकडे त्यानंतर काणाडोळा करण्यात आला आहे. २००८ मध्ये उद्योगसमूहांच्या प्रभावामुळे या भागातील प्रस्तावित हत्तींच्या अभयारण्याची अधिसूचना काढण्यात आली नाही कारण इथल्या खनिजांच्या मोठ्या साठ्यावर त्यांचा डोळा होता
हसदेव आरंद बचाव संघर्ष समिती ही गाव पातळीवरची चळवळ आहे. हे लोक दर महिन्याला भेटतात आणि जंगल वाचवण्याच्या डावपेचांवर चर्चा करतात. इथे, लोक नुकत्याच काढण्यात आलेल्या कोळसा क्षेत्रांसंबंधीच्या वटहुकुमावर आणि त्याचा त्यांच्या जंगलांवर आणि आयुष्यावर कसा विपरित परिणाम होणार आहे यावर चर्चा करतायत
सुगीचे दिवस, पीक घरात आलंय. इथल्या उपजीविका जमीन आणि जंगलासह इतर नैसर्गिक संसाधनांशी फार जवळून जोडलेल्या आहेत
साल्ही गावचा रामलाल सिंग गोंड आदिवासींचा ढोल वाजवतोय – बकऱ्याची कातडी, बिजा आणि खमार वृक्षाच्या लाकडापासून त्याने स्वतः हा ढोल तयार केलाय
जंगलात मधेमधे भाताची शेतं आहेत – हेच इथलं मुख्य पीक आणि लोकांसाठी अन्नाचा स्रोत आहे – तसंच सामुदायिक गायरानं, जी त्यांच्या पशुधनासाठी मोलाची आहेत
शेरडं-करडं दुडदुडत घरी परतलीयेत
जंगलातनं मिळणाऱ्या गोष्टींमधून गावकऱ्यांना वर्षभर अन्न मिळतं आणि पैसा. महा सिंग आठवडी बाजारात विकण्यासाठी पोतंभर मोहाची फुलं घेऊन आलाय
जनैव मझवार थोड्या आमजेम तेलबिया सुकवतायत
या गावच्या रहिवासी फुलबाई रात्रीच्या जेवणासाठी थोडी खुंकडी म्हणजेच अळंबी गोळा करतायत
हसदेवचं जंगल म्हणजे गावकऱ्यांसाठी रोज लागणाऱ्या अनेक गोष्टींची स्रोत आहे, मग सरपण असो किंवा गवत
जंगलात ३० हून अधिक प्रकारचं गवत आहे आणि गावकरी या गवतापासून कुंचे, रस्सी आणि चटयांसारख्या विविध वस्तू तयार करतात
भाताचं पीक बांधून आणण्यासाठी बांबूचा असा वापर या शेतकऱ्याने केलाय
गावातल्या देवरायांमध्ये झाडांचे समूह पहायला मिळतात – इथे एक पुजारी अशाच एका देवराईत पूजा करतोय
नक्की वाचाः केवळ कोळशाचा साठा नाही – ग्राम सभांचे ठराव
अनुवादः मेधा काळे
