ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਵਾਂਝੇ?

''ਇਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ,'' ਅਤੁਲ ਭੋਸਲੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੁੰਡੇਗਾਓਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੰਜਰ ਪਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਭਰੀ ਪਗਡੰਡੀ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਪਗਡੰਡੀ ਜੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਧੀ ਬਸਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੀਲੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਰੰਗੀਨ ਕਾਰਟੂਨ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਹਲਕਾ-ਪੀਲਾ ਕੰਕਰੀਟ ਢਾਂਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ 20 ਪਾਰਧੀ ਮਕਾਨਾਂ, ਤਰਪਾਲ ਨਾਲ਼ ਢੱਕੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਲੋਕਾਰੀ ਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

" ਅਤਾ ਅਮਚਿਆਕੜੇ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਂਜੇ ਨੀ ਸ਼ਾਲਾਚ ਆਹੇ। ਵਿਕਾਸਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ (ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ),'' ਪੌਤਕਾਵਾਸਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 46 ਸਾਲਾ ਅਤੁਲ ਭੌਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਗਰ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।

" ਦੂਸਰਾ ਕੈ ਨਈ। ਵਸਿਤ ਯੈਲਾ ਰਸਤਾ ਨਈ , ਪਾਣੀ ਨਈ , ਲਾਈਟ ਨਾਈ ਕੈ , ਪੱਕੀ ਘਰ ਨਾਈ [ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ]। ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਮ 16 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ - ਸੱਤ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮੁੰਡੇ।

ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਖ਼ਾਨਾਬਦੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਬੀਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਡੇਢ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਦੋ-ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਕਿੱਲਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 1871 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲੇ ਐਕਟ' (ਸੀਟੀਏ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੀਟੀਏ ਐਕਟ ਨੂੰ 1952 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲੰਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੱਬੇ: ਅਤੁਲ ਅਤੇ ਰੁਪਾਲੀ ਭੋਸਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਮ ਨਾਲ਼ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਪੌਤਕਾਵਾਸਤੀ ਬਸਤੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੱਜੇ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਤਾ ਆਮਚਯਾਕੜੇ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਨਜੇ ਨੀ ਸ਼ਾਲਚ ਆਹੇ। ਵਿਕਾਸਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ (ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ),' ਅਤੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ (ਭਾਈਚਾਰਾ), ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇੰਝ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

''ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ,'' ਅਤੁਲ ਦੀ ਪਤਨੀ, 41 ਸਾਲਾ ਰੁਪਾਲੀ ਭੋਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ''ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ) ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,'' ਗੱਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਤੁਲ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ''ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ?'' ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਤਕਾਵਾਸਤੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 14,000 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲ਼ੀ ਕੰਧ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪੇਂਟ ਨਾਲ਼ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ-ਪੌਤਕਾਵਾਸਤੀ ਗੁੰਡੇਗਾਓਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਂਟ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2007 ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ: ਪ੍ਰਤਾਯੇਕ ਮੁਲ ਸ਼ਾਲੇਟ ਜਾਇਲ , ਏਖੀ ਮੁਲ ਘਰੀ ਨਾ ਰਾਹਿਲ (ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ), ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਪਿਆ ਕਰਦਾ।

ਪਰ 21 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ, 'ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ' ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ 'ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲ' ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੌਤਕਾਵਾਸਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਸ਼ਲਕਰ ਗੰਗਾਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, "ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਮਰਾਠੀ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

"ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਖਾਨੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਆਫੀ ਭਾਲ਼ਦਾ ਹੋਵੇ। "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਨੇਮਾਲਾ ਬਸਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

"ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ," ਗੰਗਾਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ," ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਨਵੇਂ ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ'' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, "ਕੁਸ਼ਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

"ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?" ਗੰਗਾਰਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੱਤ-ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਉਹ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।

"ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜੀਪ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ," ਅਤੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੇਬਰ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣ ਹੈ," ਰੁਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੁਪਾਲੀ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 400-450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ – ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਭਗ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਐਕਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਅਧਿਆਪਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ" ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। "ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੁਣੇ ਦੇ ਪਨਸ਼ੇਟ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ , ਵੇਲਹੇ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਲਾ (ਕਲੱਸਟਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਂ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਅਸਲ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ," ਵਿਦਿਅਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਬੀ ਜੀ ਤਿਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰੀ ਨੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।

"ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਭਾਵ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 6-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-3 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲ਼ਾ 'ਪੂਰਨ' ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰੀਬ 5-10 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਰਕਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਲੇਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੌਤਕਾਵਾਸਤੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, '1 ਤੋਂ 20' ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ '14,783 ਸਕੂਲਾਂ' ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,85,467 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਹਨ," ਗੀਤਾ ਮਹਾਸ਼ਬਦੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਲਰਨਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।

2000 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੀ ਸ਼ਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੌਤਕਾਵਾਸਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਮੀ ਕੇਂਦਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ," ਗੀਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਸਤੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਧਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਵਸਤੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਮਾਰਚ 2008 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 'ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਗੀਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6852 ਵਸਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 686 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਸਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਅਤੁਲ ਦੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਸ਼ਬਨਮ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। "ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਰਾਠੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਹਿਲ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 5 ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਈਕੇ ਪੰਜ, ਪੰਜ ਦੂਨੇ ਦਾਹਾ ... [ਪੰਜ ਏਕਮ ਪੰਜ; ਪੰਜ ਦੂਣੀ ਦਸ]।

ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਗੜੀ ਅਤੇ ਖੋ-ਖੋ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ।'' ਪੌਤਕਾਵਾਸਤੀ ਜੀਜ਼ੈਡਪੀਐੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ਼ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

"ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰੁਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੁਲ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ 223,527 ਲੋਕ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

"ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ," 10 ਸਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਰਡੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੌਤਕਾਵਾਸਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਸ਼ਿਰੂਰ ਤਾਲੁਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਧੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕੁੱਕੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿੰਡੋਦੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। "ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। "ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ।''

ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ 5-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 21 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2006-07 ਅਤੇ 2013-14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

"ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ," 58 ਸਾਲਾ ਕਾਂਤਾਬਾਈ ਬਰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਤਾਬਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ – ਅਸ਼ਵਨੀ (9) ਅਤੇ ਟਵਿੰਕਲ (6) ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਸਾਂਗਲੀ ਵਿਖੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਵਿੰਕਲ ਦਾ ਜਨਮ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ (ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਮੰਗਿਆ। "ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਕਾਂਤਾਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

"ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ," ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। "ਮੋਠੀ ਆਈ [ਦਾਦੀ] ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਖੜੀ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ," ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ), 2017-18 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿੰਡੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਤੇ ਟਵਿੰਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

"ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ  ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੀਏ?'' ਕਾਂਤਾਬਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।

ਅਪਰਾਧਕ ਕਬੀਲੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਪੜ੍ਹੋ: No crime, unending punishment )। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ (ਪੜ੍ਹੋ: ‘ ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ’ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੇਠ ਸਹਿਕਦਾ ਪਾਰਧੀ ਸਕੂਲ। ) ਬੱਸ ਇਸੇ ਕਲੰਕ ਕਾਰਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ 2017 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 199 ਪਾਰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

"ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ," ਕਾਂਤਾਬਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ਼ੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਡਰਾਉਣਾ ਸੱਚ ਹਨ। 1919 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਵੀਰ ਭਾਊਰਾਓ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਯਤ (ਆਮ ਲੋਕਾਂ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਸਤੀ ਤੀਥੇ ਸ਼ਾਲਾ (ਹਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 105 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਿੰਦੋਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੌਤਕਾਵਾਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 90 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੀਤੀਗਤ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੌਤਕਾਵਾਸਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਸਿਕਸ਼ਣ ਹੱਕਾਚੀ ਕਿਮਯਾ ਨਯਾਰੀ,
ਸਿਕਸ਼ਣ ਗੰਗਾ ਆਤਾ ਘਰੋਘਰੀ।

(ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੰਗਾ,
ਘਰ-ਘਰ ਵਹਿਣੀ ਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ।)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ